शिमला, 12 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । आरटीआई (सूचना का अधिकार) अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरटीआई को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य और प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल ने कहा है कि 2014 के बाद से सूचना के अधिकार कानून को लगातार कमजोर किया जा रहा है, जिससे देश की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा आघात हुआ है।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में रविवार काे आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि आरटीआई अधिनियम 2005 कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसे सोनिया गांधी के मार्गदर्शन और डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू किया गया। उन्होंने कहा, यह कानून नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में पहला ठोस कदम था, जिसके जरिए वे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आरटीआई के साथ-साथ यूपीए सरकार ने मनरेगा (2005), वन अधिकार अधिनियम (2006), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा अधिनियम (2013) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) जैसे अधिकार आधारित कानून लागू किए, जिनका उद्देश्य आम नागरिकों को सशक्त बनाना और प्रशासन को जवाबदेह बनाना था।
रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आरटीआई कानून को कमजोर करने के लिए इसमें समय-समय पर संशोधन करती रही है। उन्होंने कहा कि आज सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं और लाखों आरटीआई आवेदनों का निपटारा लटका हुआ है, जिससे कानून की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आरटीआई अधिनियम की रक्षा और सशक्तिकरण के अपने संकल्प को दोहरा रही है, ताकि हर नागरिक निडर होकर सरकार से सवाल पूछ सके और समयबद्ध उत्तर पा सके।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को आरटीआई की सौगात दी थी, जिसके तहत नागरिकों को समयबद्ध सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ पर लोगों को इसके महत्व की जानकारी दे रही है।
इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार लगातार आरटीआई को कमजोर कर रही है और आयोग में नियुक्तियां रोक कर पारदर्शिता खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके खिलाफ देशभर में जनजागरूकता अभियान चलाएगी।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला
