श्रीनगर, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय को सूचित किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है कि हिरासत में लिया गया मेहराज मलिक राज्यसभा चुनाव में अपने वोट का प्रयोग कर सके।
अधिकारी के अनुसार न्यायमूर्ति राजेश सेखरी के समक्ष वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने प्रस्तुत किया कि सरकार ने 24 अक्टूबर, 2025 को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मलिक की भागीदारी की सुविधा के लिए पहले ही सक्षम प्राधिकारी को डाक मतपत्र भेज दिया था। यह दलील मलिक द्वारा दायर एक आवेदन की सुनवाई के दौरान आई जिसमें उन्होंने अपना वोट डालने और आगामी विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।
जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत और वकीलों की एक टीम के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने दोनों प्रार्थनाओं पर तत्काल विचार करने के लिए दबाव डाला, सरकार के वकील ने स्पष्ट किया कि मतदान पहलू को संबोधित करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। हालाँकि न्यायालय ने कहा कि आवेदन पर सरकार का जवाब अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं है।
इसने रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उत्तर ठीक से रखा गया है और मामले को 27 अक्टूबर, 2025 को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है, विशेष रूप से 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में मलिक की शारीरिक भागीदारी के संबंध में दूसरी प्रार्थना पर विचार करने के लिए।
(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
