कोलकाता, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक नई महत्वाकांक्षी सरकारी योजना ‘हमारा इलाका, हमारा समाधान’ की घोषणा की। नवान्न से इस योजना का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य गांवों और कस्बों में जमीनी स्तर की छोटी लेकिन अहम समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना पर कुल आठ हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे राज्य सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस योजना की शुरुआत दो अगस्त से पूरे राज्य में की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक बूथ क्षेत्र में सीधे सरकारी सेवा और समाधान पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका स्थानीय स्तर पर शीघ्र समाधान करना है।
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बूथ स्तर पर बनेगा सेंट्रल कैम्प, हर बूथ के लिए 10 लाख रुपये का आवंटन
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यभर में लगभग 80 हजार बूथ हैं। योजना के तहत तीन बूथों पर एक समाधान केंद्र बनाया जाएगा। इन केंद्रों में तैनात अधिकारी हर दिन किसी एक बूथ में जाकर कैम्प करेंगे, जहां लोग अपनी समस्याएं सीधे सरकारी अधिकारियों को बता सकेंगे। इसके बाद समस्याओं की जांच कर समाधान किया जाएगा। हर बूथ के लिए 10 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी टास्क फोर्स
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। इस टास्क फोर्स में वित्त सचिव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव भी शामिल होंगे जो पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेंगे।
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सड़क, जल, बिजली और स्कूल जैसी बुनियादी समस्याएं होंगी हल
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना उन स्थानीय समस्याओं को दूर करेगी जिनका समाधान अक्सर लंबी प्रक्रिया में उलझा रहता है। इसमें पीने के पानी के लिए नल लगाना, ग्रामीण कच्ची सड़कों का निर्माण, इलाकों में बिजली के खंभे लगाना या स्कूलों की मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर ये छोटी समस्याएं लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग का मानना है कि ममता बनर्जी का यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक रणनीतिक ‘मास्टरस्ट्रोक’ है। एक ओर यह योजना स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करेगी, दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को बूथ स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने का अवसर भी देगी। ग्रामीण इलाकों में ममता को पहले से मजबूत जनसमर्थन मिला है और यह योजना उस आधार को और मजबूत कर सकती है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पूरे देश में इस तरह की पहल पहली बार हो रही है और यह सीधे तौर पर आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने वाली एक अनोखी योजना है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
