शिमला, 3 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से निरंतर कार्य कर रही है और अब समय आ गया है कि अधूरी परियोजनाओं को तेज गति से धरातल पर उतारा जाए।
मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों में तय लक्ष्यों के अनुरूप काम करें और लोगों तक इन योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब से मुख्य सचिव नियमित रूप से सभी विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे ताकि काम में गति बनी रहे।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश एवं प्रदेशवासियों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण तथा डाटा स्टोरेज को सरकार ने प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया है और इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को शीघ्र गति देने तथा पर्यटन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सातों मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं को एम्स दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है, ताकि लोगों को घर-द्वार पर ही बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने ई-वाहनों को प्रोत्साहन देने, इनके लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने और सभी विभागों की सेवाओं को डिजिटल बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और सरकार की कोशिश है कि गांवों में रहने वाले लोगों के हाथों में सीधा पैसा पहुंचे। इसके लिए दूध के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है और प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाले गेहूं, मक्की, जौ व हल्दी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की आय का मुख्य जरिया बन सकती है और कृषि विभाग को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की तरह इस वर्ष भी मानसून ने हिमाचल में भारी तबाही मचाई है। सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को इस वर्ष आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट जल्द तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
