रांची, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अब पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इसकी आधिकारिक जानकारी राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लिया गया है और इसके लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उपायुक्त पलामू को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में पलामू जिले में हुई चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया था और छह माह के भीतर नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद उपायुक्त की ओर से प्रकाशित नए विज्ञापन में शैक्षणिक अंकों के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। लेकिन अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की मांग की थी।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि अभ्यर्थियों की इस मांग को उन्होंने कैबिनेट बैठक में उठाया था। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई और फिर 11 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।
मंत्री ने कहा कि अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / Manoj Kumar
