नई दिल्ली, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय
ने बिना शुल्क दाल के आयात की सरकार की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। किसान संगठन ‘किसान महापंचायत’ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह नीति भारतीय कृषकों को नुकसान पहुंचा रही है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस नीति के परिणामस्वरूप सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग और अरहर दाल की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ गई हैं। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि दाल का घरेलू उत्पादन पर्याप्त है या नहीं। आयात की अनुमति नहीं होगी, तो देश में दलहन की कमी जाएगी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
