देहरादून, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। बैठक में राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे अब पदोन्नति, तैनाती और योग्यता मानकों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर हो सकेगी।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत नए संशोधनों से अब प्रधानाचार्य बनने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और स्पष्ट हो गई है। कैबिनेट ने आगामी हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के सुचारू संचालन के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी। इन पदों पर नियुक्त कार्मिकों से साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और समन्वय कार्यों को मजबूती मिलेगी। राज्य में ई-स्टैंप व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में वर्ष 2027 हरिद्वार में माह जनवरी से माह अप्रैल तक कुम्भमेला आयोजित किया जाना है, कुंभ मेला-2027 के संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए मेला अधिष्ठान कार्यालय में 9 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोस यानी कुल 82 पदों को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा में नियुक्त व्यक्त्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों को विनियमित में भी प्रावधान किये जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। तय किया गया कि प्रधानाचार्य पद पर भर्ती के लिए प्रथम बार आयोजित होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा में नॉन बीएड प्रवक्ता भी पात्र होंगे। उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को भी बदला गया है।
(Udaipur Kiran) / विनोद पोखरियाल
