भोपाल, 27 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने भावांतर योजना में सोयाबीन खरीदी के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की सहमति मिलने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को 26 लाख 49 हजार मीट्रिक टन का प्रस्ताव भेजा गया था,जिसे भारत सरकार द्वारा यथावत स्वीकृत करने की सहमति व्यक्त की गई है।
कृषि मंत्री कंषाना ने सोमवार को एक बयान में कहा कि जब मण्डियों एवं बाजारों में किसानों को उनकी फसल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ना मिले ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस वर्ष खरीफ-2025 में सोयाबीन का मण्डी भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है इसलिये किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में भावांतर योजना लागू की गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की हानि न हो और उन्हें उपज का वाजिब दाम प्राप्त हो सके।
कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन में भावांतर योजनांतर्गत किसानों का पंजीयन 03 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक किया गया है, जिसमें 9 लाख 36 हजार कृषकों ने पंजीयन कराया पंजीकृत किसानों की भूमि का रकबा 22 लाख 64 हजार हेक्टेयर है। भावांतर योजना में 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन का विक्रय निर्धारित है।
(Udaipur Kiran) तोमर
