जयपुर, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों का राज्य सरकार की ओर से कैडर पुनर्गठन नहीं करने के विरोध में सोमवार को सामूहिक अवकाश जारी रहा। इसके चलते अदालतों में अधिकतर मामलों में तारीखें दी गई। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के चलते नए मुकदमे भी दायर नहीं हो पा रहे हैं।
राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने घोषणा कर रखी है कि जब तक कैडर पुनर्गठन का आदेश उनके हाथ में नहीं आएगा, तब तक उनका सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से 25 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का हवाला देते हुए सामूहिक अवकाश समाप्त करने को कहा गया था, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। दूसरी ओर दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप लुहाडिया ने राज्य सरकार व हाईकोर्ट प्रशासन से न्यायिक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी व पूर्व जिलाध्यक्ष बृजेश शर्मा की भूख हडताल आठवें दिन भी जारी रही। चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने दो साल पहले प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को कैडर पुनर्गठन को कहा था, लेकिन आज तक इसकी पालना नहीं की गई। जिसके चलते कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ समय पर पदोन्नति नहीं होने की पीडा भी भुगतनी पड रही है।
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(Udaipur Kiran)
