श्रीनगर 17 जुलाई 2025-जन संपर्क वार्ताओं की एक श्रृंखला में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, युवा सेवाएँ एवं खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों से आए कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इनमें जेकेआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी, राष्ट्रीय युवा वाहिनी के स्वयंसेवक और विभिन्न जिलों से आए कई जन प्रतिनिधि मंडल शामिल थे।
बैठकों में समाज के विभिन्न वर्गों की चिंताओं के प्रति सरकार के संवेदनशील दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया।
जेकेआरटीसी के सेवानिवृत्त वर्क्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर लंबित जीवन निर्वाह भत्ता और छठे वेतन आयोग के बकाया भुगतान जारी करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि विभाग द्वारा पहचान और निधि आवंटन की सुविधा के लिए आदेश संख्या जीएमसी/पीएस/81 दिनांक 16.06.2021 जारी किया गया था फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई या निधि जारी नहीं की गई है।
प्रतिनिधिमंडल ने लंबी देरी पर व्यथा व्यक्त की और कहा कि अधिकांश प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारी पूर्ववर्ती सरकारी परिवहन उपक्रम के गैर-पेंशनभोगी कर्मचारी थे और गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
सतीश शर्मा ने पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। हम उनके वर्षों के समर्पण को स्वीकार करते हैं।
सेवा और उनके मामले को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित पक्षों के समक्ष उठाया जाएगा।
राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवकों ने भी मंत्री से मुलाकात की और अपनी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर सरकारी पहलों, विशेष रूप से ग्रामीण जनपहंुच, कोविड प्रबंधन और युवा जुड़ाव कार्यक्रमों में, समर्थन देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान दिलाया।
मंत्री ने एनवाईसी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और नीतिगत प्रतिबद्धताओं के अनुरूप दीर्घकालिक समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से कई प्रतिनिधिमंडलों ने मंत्री से मुलाकात की और बुनियादी ढांचे के विकास, राशन आपूर्ति में सुधार, खेल बुनियादी ढांचे, युवा रोजगार और परिवहन संपर्क से संबंधित मांगें उठाईं। मंत्री शर्मा ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों को उचित समाधान के लिए मांगों की जांच करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार समावेशी शासन और समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर जनपहंुच और उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से जनता की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
