हिसार, 26 जून (Udaipur Kiran) । बीड़ क्षेत्र के पांच गांवों की पुरानी संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने पांचों गांवों को मालिकाना हक देने, विकास कार्य करवाने के लिए 35 से 50 एकड़ तक भूमि उपलब्ध करवाने, सरकार द्वारा तय किए गए रेट कम करने व सभी गांवों का दोबारा सर्वे करवाकर फिते से पैमाइश करवाने आदि मांगों को लेकर मंत्री व विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।गांव ढंढूर के पूर्व सरपंच मनोज शर्मा ने गुरुवार काे बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को आदमपुर हलका से विधायक चंद्रप्रकाश, नलवा हलका से विधायक रणधीर पनिहार, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा व हिसार की विधायक एवं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि उक्त सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है कि पांचों गांवों के लोगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलवाया जाए और हमारी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया जाए, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि इन पांचों गांवों की स्थापना 1955 में हुई थी। इनमें पीरांवाली, ढंढूर बीड़, सी ब्लॉक चिकनवास (झिड़ी), बीड़ बबरान, पक्की डिग्गी ताल शामिल हैं। इनकी पहले एक ही पंचायत होती थी, लेकिन अब पांच चुनी हुई पंचायत हैं, जो काम कर रही हैं। इन गांवों में ग्राम सचिवालय, सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, बिजली व पानी की आपूर्ति व शमशान भूमि मौजूद है। उन्होंने बताया कि इन गांवों की लगभग 30 हजार की जनसंख्या है और 80 से 90 प्रतिशत लोग अस्थाई रोजगार में हैं और इनमें से अधिकतर दलित परिवार हैं। उन्होंने बताया कि सरकार अब इन गांवों में 2 से 4 हजार रुपए तक के रेट तय कर पैसे भरवाने की तैयारी में है, जो इनके लिए काफी अधिक हैं। इन गांवों के गरीब लोग इतनी रकम जमा नहीं करवा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व जिला पार्षद कामरेड सुरेश कुमार, सरपंच प्रतिनिधि सुमित, जगदीश मंत्री, पूर्व सरपंच गुरदयाल, रोहतास पोसवाल, राजकुमार पूर्व पंच, ब्लॉक समिति सदस्य अनुपाल भुक्कल, पूर्व सरपंच मनोज शर्मा, टेकचंद नागर, ओमप्रकाश ठेकेदार, सुरेंद्र इंदौरा व दिलदार सिंह शामिल रहे।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
