-राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कानून, शिक्षा अदि से जुड़े कई महत्वपूर्ण
निर्णय लिये गये
इटानगर, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । अरुणाचल प्रेदश
के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हुई अरुणाचल प्रदेश
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में तकनीकी शिक्षा, जन सुरक्षा, बाल संरक्षण और प्रशासनिक दक्षता को मज़बूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण
निर्णयों को मंज़ूरी दी गई।
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने
पापुमपारे ज़िले के तोरु में स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 34 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंज़ूरी दी।
आंतरिक सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने छठी भारतीय रिज़र्व बटालियन (आईआरबीएन) के गठन को मंज़ूरी दी। अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में दो राज्य सशस्त्र पुलिस
बटालियन (प्रथम एपीपीबीएन और द्वितीय एपीपीबीएन) और पांचवी आईआरबीएन बटालियन हैं। एक नई बटालियन के जुड़ने से पुलिस क्षमता में
उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जन सुरक्षा में सुधार होगा, कानून-व्यवस्था
बनी रहेगी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर निर्भरता कम होगी। इससे राज्य के योग्य स्थानीय युवाओं
के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।
मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 39 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए आदर्श दिशानिर्देशों
को आवश्यक राज्य-विशिष्ट संशोधनों के साथ अपनाने को भी मंजूरी दी। संशोधित
दिशानिर्देशों में पूर्व-परीक्षण और परीक्षण चरणों के दौरान बाल पीड़ितों की
सहायता के लिए प्रति दस मामलों में एक सहायक व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है, साथ ही ऐसे कर्मियों की योग्यता, चयन प्रक्रिया, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी विवरण दिया गया है।
सरकारी आवासों के निष्पक्ष और पारदर्शी आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने सामान्य पूल सरकारी आवासों के लिए आवंटन प्रक्रिया को
सुव्यवस्थित करने हेतु नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने अभियोजन निदेशालय में उप निदेशक (अभियोजन) के
तीन पद, सहायक निदेशक (अभियोजन) के दस पद और लिपिकीय कर्मचारियों के
अठारह पदों के सृजन को भी मंजूरी दिया गया।
वर्तमान में कार्यरत अतिरिक्त लोक अभियोजकों को उप निदेशक के रूप में पुनः
नामित किया जाएगा। कैबिनेट ने सरकारी मानदंडों के अनुरूप वेतन समानता बनाए रखने के
लिए लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक पदों के वेतन
मैट्रिक्स स्तरों में संशोधन को भी मंजूरी दी।
पीटीसी बांदरदेवा के फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय में कैडर पुनर्गठन के हिस्से
के रूप में, कैबिनेट ने वैज्ञानिक-ई, वैज्ञानिक-डी, वैज्ञानिक-सी और प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के
साथ-साथ उनके नामकरण और वेतन संरचना में संशोधन को मंजूरी दी।
इसके अतिरिक्त, राज्य में नागरिक उड्डयन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने मंजूरी दी।
मुख्य मंत्री कार्यलय से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल के यह निर्णय
सार्वजनिक सेवा वितरण, प्रशासनिक अवसंरचना, रोजगार सृजन और
नागरिक कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को
दर्शाते हैं।
(Udaipur Kiran) / तागू निन्गी
