कोलकाता, 09 सितम्बर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में कम से कम तीन से चार साल का समय लगेगा, जबकि आयोग इसे महज तीन से चार महीने में पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उत्तर बंगाल रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, “यह प्रक्रिया इतनी छोटी अवधि में संभव नहीं है। इसे पूरा करने के लिए लंबा समय चाहिए।”
इस दौरान ममता बनर्जी ने सोमवार को आए उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एसआईआर प्रक्रिया में आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्य करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, “आधार अब एक वैध पहचान पत्र है। जिनके पास अभी आधार नहीं है, वे जल्द ही इसे बनवा लेंगे। मुझे लगता है कि मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) को भी मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।”
नेपाल में जारी राजनीतिक हिंसा और तनाव पर सवाल पर मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और मुझे उससे प्यार है, लेकिन वर्तमान हालात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। इस मुद्दे पर तभी कुछ कहूंगी जब भारत सरकार की ओर से आधिकारिक बयान आएगा।”
उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के समय भी उन्होंने केंद्र सरकार के रुख स्पष्ट होने तक कोई टिप्पणी नहीं की थी। ममता ने कहा, “अब तक नेपाल के मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है।”———————–
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
