मुंबई, 17 जून (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में आपातकाल के दौरान जेल गए नागरिकों का मानधन दोगुना करने का निर्णय लिया है। इसके मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 10 बड़े फैसले लिए गए और राज्य में कृषि के लिए एआई नीति को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाकृषि-एआई नीति 2025 से 2029 को मंजूरी दी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए, कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही धारावी पुनर्विकास और अनिवासी भारतीयों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 10 बड़े फैसले नासिक जिले के मौजे जंबुटके में 29 हेक्टेयर 52 आर भूमि आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को आवंटित की गई है। आदिवासी समुदाय के होनहार उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही एमएमआरडीए और मेसर्स रायगढ़ पेन ग्रोथ सेंटर लिमिटेड की संयुक्त परियोजना के लिए आवश्यक भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से यह राज्य में पहली बड़ी परियोजना है। ग्रोथ सेंटर विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा।
बैठक में फैसला लिया गया कि मुंबई में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक पहाड़ी क्षेत्र गोरेगांव में भूमि के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की जाएगी। विश्वविद्यालय को स्वयं के स्वामित्व वाली इमारत मिलेगी। हजारों छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार की विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम) परियोजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए महावेद परियोजना की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। इस तरह आज कुल दस महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) यादव
