Madhya Pradesh

मप्र : कांग्रेस ने विधानसभा में पेसा कानून को लेकर किया प्रदर्शन, कहा- सरकार आदिवासियों को परेशान कर रही

कांग्रेस ने विधानसभा में पेसा कानून को लेकर किया प्रदर्शन

कांग्रेस ने जीवन में कुछ नहीं किया, उन्हें मूल्यांकन का अधिकार नहीं : मंत्री प्रहलाद पटेल

भोपाल, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही का बुधवार को तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने पेसा कानून को सही तरीके से लागू न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार पर आदिवासियों को वन क्षेत्र से बेदखल किए जाने का आरोप लगाया।

दरअसल, सदन का कार्यवाही शुरू होने से पहले पेसा कानून को ठीक से लागू नहीं किए जाने को लेकर विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार आदिवासियों को परेशान कर रही है। वन विभाग उन्हें वन क्षेत्र से बेदखल करने में जुटा है। इस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया उन्हें मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं है। पेसा के मामले में जिस ढंग से काम हुआ है वह बेहतरीन है। बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली है, जबकि कांग्रेस पाखंड करती है।

इस दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने विधानसभा में किए गए सवाल में से मूल प्रश्न को बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा किसने किया इसकी जानकारी दी जाए। जंडेल ने आदिवासी की भूमि गैर आदिवासियों को बेचने के मामले में बेचने वाले का नाम दिए जाने और खरीदने वालों की जानकारी नहीं देने की बात कही। इसके जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि सवाल नहीं बदला गया है। इस पर जंडेल ने कहा कि उन्होंने 15 साल की जानकारी मांगी थी, लेकिन 5 साल की जानकारी भेजी गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पर कहा कि यह सभी जिलों की स्थिति है। इस पर व्यवस्था तय होनी चाहिए।

बता दें कि आज प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के बाद अनुपूरक बजट पर दो घंटे चर्चा होगी। मंगलवार को वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया था। जिसमें प्रदेश की बारिश के कारण उखड़ी सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। जबकि मानसून सत्र के पहले दिन 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंजा था।

(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत

Most Popular

To Top