Madhya Pradesh

मप्रः मध्यस्थता के 90-दिवसीय विशेष अभियान के माध्यम से कुल 4,552 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा

कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भोपाल, 07 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के निर्देशों के अनुसार 01 जुलाई से 07 अक्टूबर तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता नामक एक विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया। इस 90-दिवसीय गहन अभियान का उद्देश्य राज्य भर में तालुका न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों तक न्यायपालिका के सभी स्तरों पर मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा करना था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की प्रेरणा और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के कुशल मार्गदर्शन में यह अभियान न्यायालयों में लंबित मामलों का उचित समाधान करने और मध्य प्रदेश के कोने-कोने में विवाद समाधान के एक उपयोगकर्ता-अनुकूल माध्यम के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया।

अभियान के दौरान राज्य भर में मध्यस्थता के माध्यम से कुल 4,552 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया और इंदौर जिले में 285 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, जिनमें काफी संख्या में लंबे समय से लंबित पुराने मामले भी शामिल थे। निपटाए गए मामलों में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अन्य उपयुक्त दीवानी मामले शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान, नालसा और सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) द्वारा 1 जुलाई, 2025 से शुरू होने वाली एक राष्ट्रव्यापी 90-दिवसीय पहल है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाना और लागत-कुशल तथा समय-बचतकारी विवाद समाधान तंत्र के रूप में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान तालुका से लेकर उच्च न्यायालयों तक सभी न्यायालय स्तरों पर लागू किया जा रहा है और वैवाहिक, दुर्घटना, दीवानी, आपराधिक और उपभोक्ता विवादों जैसी पात्र श्रेणियों को कवर करता है, और भागीदारी के ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड तरीके प्रदान करता है। यह अभियान विवादों को सुलझाने, अदालतों पर बोझ कम करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मध्यस्थता, संवाद और सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करता है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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