नई दिल्ली, 22 जून (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक और मनोरंजन पार्क जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया पुलिस से हटाकर नगर निकायों और संबंधित विभागों को सौंप दी गई है। इससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को गति मिलेगी, व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने रविवार को एक्स पर साझा की।
मुख्यमंत्री ने पोस्ट करते हुए बताया कि यह निर्णय न केवल समयानुकूल बल्कि दूरदर्शी, व्यावहारिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का हार्दिक आभार।
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पर वर्षों से लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी का अतिरिक्त बोझ था, जिससे उनकी मूल कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही थीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप हमारी सरकार हमेशा ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’’ के सिद्धांत पर काम करती रही है और यह निर्णय उसी का प्रतिफल है। यह दिखाता है कि केंद्र, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार जनहित को सर्वोपरि रखकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा इससे पुलिस को कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर पूरी तरह ध्यान देने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाया कि अब लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल होगी, जिससे अनावश्यक परेशानियां समाप्त होंगी। इस कदम से दिल्ली को प्रशासनिक रूप से अधिक चुस्त, व्यवस्थित और जवाबदेह राजधानी बनाने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। यह ‘विकसित दिल्ली’ की दिशा में प्रभावी और कारगर सिद्ध होगा।
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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव
