धमतरी, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बिरझुली के ग्रामीण प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से वंचित हो रहे हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिलने के बाद भी वन विभाग द्वारा 13 हितग्राहियों के आवास निर्माण पर रोक लगा दी गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर 25 अगस्त को कमार जनजाति के ग्रामीण तीर-कमान लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा से प्रशासन को अवगत कराया।
ग्राम पंचायत बिरझुली में कुल 15 परिवार निवास करते हैं। वर्ष 2016-17 में दो परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन शेष 13 परिवारों के आवास निर्माण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हितग्राहियों का कहना है कि जब दो परिवारों को आवास का लाभ मिल चुका है तो उनके आवास निर्माण के दौरान विभाग द्वारा क्यों आपत्ति लगाई गई है। वन विभाग की आपत्ति समझ से परे है। अब तक दो बार और कलेक्ट्रेट आ चुके हैं। हितग्राहियों ने बताया कि पीएम आवास की नींव बनाने के बाद जोड़ाई भी शुरू कर दी गई है अचानक कार्य में रोक लगाने के कारण काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग का यह रवैया उनके साथ भेदभाव जैसा है और यह रोक उनके अधिकारों का हनन है।
बरसात के मौसम में कच्चे मकानों में रहना कठिन हो गया है और परिवार असुरक्षा की स्थिति में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कलेक्टर से मांग की कि पीएम आवास निर्माण पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए ताकि वे भी पक्के मकान में रह सकें। मालूम हो कि शासन की अन्य सभी जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और शौचालय का लाभ उन्हें लगातार मिल रहा है, फिर भी केवल आवास योजना में रोक लगा दी गई है। कलेक्टर से मुलाकात के बाद ग्रामीणों ने आशा जताई कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा और उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा लाभ मिलेगा। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
ग्रामीणाें से मिली जानकारी के अनुसार श्यामबाई, रधवंतीन बाई, अमरिका बाई, सुखराम, वंशीराम, चमारिन बाई, नंदकुमार, देवबती, परमेश्वर, सुकारोबाई, सोनाराम, रामबती, सुखबती का आवास अस्वीकृत कर दिया गया है।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा
