वाशिंगटन, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । अमेरिका के मियामी स्थित संघीय जिला न्यायालय की न्यायाधीश कैथलीन एम. विलियम्स ने गुरुवार को आदेश दिया कि अप्रवासी बंदियों की हिरासत के लिए बनाए गए देश के पहले सरकारी केंद्र (फ्लोरिडा एवरग्लेड्स स्थित हिरासत केंद्र) का अधिकांश हिस्सा दो माह में ध्वस्त कर दिया जाए। साथ ही इस केंद्र में कोई नया बंदी भी न भेजा जाए। ट्रंप प्रशासन ने फैसले को चुनौती देने की घोषणा की है। इस केंद्र को आव्रजन निरोध केंद्र और एलीगेटर अल्काट्राज के नाम से भी जाना जाता है।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, न्यायाधीश कैथलीन एम. विलियम्स ने फैसले में राज्य और संघीय सरकारों को एलीगेटर अल्काट्राज नामक इस केंद्र के निर्माण से पहले संभावित पर्यावरणीय क्षति पर विचार न करने के लिए फटकार भी लगाई है। उन्होंने सरकार के दोनों विभागों को मौजूदा बंदियों को हटाने और बाड़, प्रकाश व्यवस्था, बिजली जनरेटर और अन्य सामग्री हटाने के लिए 60 दिन का समय दिया है। आदेश में उस स्थान पर किसी भी नए निर्माण पर भी रोक लगाई गई है।
न्यायाधीश कैथलीन एम. विलियम्स का मानना है कि राज्य और संघीय सरकारों ने निर्माण परियोजना से पहले पर्यावरणीय समीक्षा न कर संघीय कानून का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश विलियम्स ने पर्यावरणविदों और मिकोसुकी जनजाति के सदस्यों के आग्रह को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र संरक्षित भूमि से घिरा हुआ है। यह संवेदनशील एवरग्लेड्स पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। उन्होंने फैसले में टिप्पणी की है कि यह केंद्र आर्द्रभूमि और यहां रहने वाले मिकोसुकी जनजाति समुदाय के लिए जोखिम पैदा करता है। यह समुदाय अपनी जलापूर्ति के लिए एवरग्लेड्स पर निर्भर हैं।
उन्होंने लिखा, यह परियोजना क्षेत्र में लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास के नुकसान और मृत्यु दर में वृद्धि के रूप में अपूरणीय क्षति पहुंचाती है।
ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम के तहत समीक्षा लागू नहीं होती, क्योंकि केंद्र में संघीय आव्रजन बंदियों को रखा जाता है, लेकिन इसका संचालन राज्य करता है। वहीं, गवर्नर रॉन डेसेंटिस के प्रशासन ने तर्क दिया कि हिरासत केंद्र को संचालित करने का अधिकार संघीय सरकार के साथ एक समझौते से प्राप्त हुआ है। इसके लिए फ्लोरिडा को कुछ आव्रजन प्रवर्तन शक्तियां सौंपी गईं।
रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने कहा कि उनका प्रशासन जैक्सनविले के पश्चिम में एक खाली राज्य जेल में दूसरा आव्रजन निरोध केंद्र खोलने की योजना बना रहा है। जज विलियम्स के फैसले से पहले ही डेसेंटिस ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि यह फैसला उनके प्रशासन के खिलाफ जाएगा। अपने 82 पृष्ठ के फैसले में जज विलियम्स ने आव्रजन कानूनों को लागू करने में सरकार की महत्वपूर्ण रुचि को स्वीकार किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि राज्य और संघीय सरकारों ने एवरग्लेड्स में एक हिरासत केंद्र बनाने की आवश्यकता के बारे में बहुत कम या कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने लिखा, यह स्पष्ट है कि हिरासत शिविर बनाने की जल्दबाजी में राज्य ने वैकल्पिक स्थानों पर विचार नहीं किया।
मुकदमा करने वाले पर्यावरण समूहों में एक फ्रेंड्स ऑफ द एवरग्लेड्स की कार्यकारी निदेशक ईव सैंपल्स ने बयान में कहा, यह एवरग्लेड्स और उन अनगिनत अमेरिकियों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है जो मानते हैं कि इस संकटग्रस्त जंगल का संरक्षण किया जाना चाहिए, न कि उसका दोहन किया जाना चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / मुकुंद
