Jharkhand

झारखंड चेंबर का अगले सत्र का चुनाव 21 सितंबर को

चेंबर के कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद सदस्‍य

रांची, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी समिति की बैठक मंगलवार को चेंबर भवन में हुई। बैठक में कार्यसमिति ने वर्तमान वित्तिय वर्ष 2024-25 के अनऑडिटेड बैलेंश शीट को स्वीकृति देते हुए फाइनल ऑडिट के लिए जारी करने की सहमति दी। अध्यक्ष परेश गट्टानी ने आगामी 20 सितंबर को चेंबर की वार्षिक आमसभा और 21 सितंबर को आगामी सत्र के वार्षिक चुनाव की घोषणा की। सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा को चेयरमेन और प्रवीण जैन छाबडा को चुनाव का को-चेयरमेन मनोनित किया गया। बैठक निर्णय लिया गया कि जल्द ही शहर के कुछ प्रमुख स्थलों की समीक्षा कर, चुनाव स्थल तय किया जायेगा।

अवैध टोल वसूली व्यापारियों ने जताई आपत्ति

वहीं भारतीय सेना की पूर्वी कमान की ओर से सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से, ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव ईस्ट टेक के रांची में हो रहे आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए चेंबर अध्यक्ष ने रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ के प्रति आभार जताया। उन्होंने इस एक्सपो को राज्य के एमएसएमई के लिए सहायक बताते हुए उद्योग जगत से अधिकाधिक संख्या में सहभागी बनने की अपील की। राज्य के कुछ जिलों में नगर परिषद की ओर से शहर में प्रवेश करनेवाली ट्रकों से अवैध रूप से टोल वसूली के मामले पर अब तक रोक नहीं लगने पर व्यापारियों ने आपत्ति जताई। व्यापारियों की वास्तविक चिंता को देखते हुए मौके पर ही चेंबर अध्यक्ष ने नगर विकास सचिव से बात की, जिसपर बताया गया कि आगामी एक सप्ताह के अंदर इस वसूली पर रोक लगाने संबंधित आदेश जारी कर दिया जायेगा।

बंद खदानों पर सरकार करे पहल

बैठक में बंद खदानों के चालू नहीं होने से कोल्हान प्रमंडल के विकास में हो रही बाधा पर भी क्षेत्र के व्यापारियों ने अपनी बातें साझा कीं। यह आग्रह किया गया कि राज्य में बंद पडी खदानों को खोलने की दिशा में सरकार के स्तर से पहल जरूरी है। सदस्यों ने रांची-गुमला राजमार्ग पर आंजन धाम और नगड़ी टोल प्लाजा पर चल रही टोल वसूली पर भी चिंता जताई। राज्य की बाजार समिति की दुकानों की मरम्मती को जरूरी बताते हुए सदस्यों ने सरकार से यह मांग किया डीएफएफटी फंड से व्यवस्था को ठीक कराने की पहल की जाये। ई-इन्वॉयसिंग के बावजूद ई-वे बिल की आवश्यकता से हो रही अनावश्यक कठिनाई पर भी चर्चा हुई। यह कहा गया कि ई-इन्वॉयसिंग के केस में ई-वे बिल की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने इस मामले पर विभागीय वार्ता के लिए आश्वस्त किया। यह भी कहा कि इस मुद्दे पर फिक्की, कैट के अलावा पूर्वी क्षेत्र के अन्य चैंबर्स का भी सहयोग लिया जायेगा।

बैठक में चेंबर के उपाध्यक्ष राहुल साबू, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, नवजोत अलंग, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, नीतिन प्रकाश, अमित साहू, कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा, अनिल अग्रवाल, आस्था किरण, डॉ अभिषेक रामाधीन, मुकेश अग्रवाल, प्रवीण लोहिया सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

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