सीबीआई ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार, 27 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
जोधपुर, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जोधपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की साधारण कैद और 27 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जोधपुर के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज भूपेंद्र सनाढ्य ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भगवानसिंह भंवरिया ने बताया कि वर्ष 2015 में सीबीआई जोधपुर की टीम ने इनकम टैक्स विभाग के आईटीओ शैलेंद्र भंडारी और चीफ कमिश्नर पीके शर्मा तथा बिचौलिए ज्वैलर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही दोनों अफसरों के खिलाफ की गई जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के तथ्य भी सामने आए थे। उसी आधार पर दोनों के खिलाफ अलग केस दर्ज किए गए थे। सीबीआई की जांच में यह पाया गया कि एक अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान भंडारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 91.31 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की। इन संपत्तियों में आभूषण, घरेलू सामान, नकदी, बैंक बैलेंस, वाहन, शेयर और अचल संपत्ति शामिल थी। इसी अवधि में उनकी कुल वैध आय 61.25 लाख रुपए थी जबकि कुल व्यय 29.74 लाख रुपए था। सीबीआई की विस्तृत जांच में यह स्थापित हुआ कि 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2015 के बीच शैलेंद्र भंडारी की सभी वैध स्रोतों से कुल आय 61.25 लाख रुपए थी। इसमें उसका वेतन, इंडियन ओवरसीज बैंक से लिया गया होम लोन, उसकी पत्नी दमयंती भंडारी और बेटे अखिल सिंह भंडारी की आय शामिल थी। इसी अवधि में उसका कुल खर्च 29.74 लाख रुपए था, जिसमें होम लोन की वापसी, क्लब मेंबरशिप फीस, बच्चों की शिक्षा, आयकर का भुगतान और घरेलू खर्च शामिल थे। इस प्रकार 61.25 लाख रुपए की आय के मुकाबले भंडारी ने 1.21 करोड़ रुपए की संपत्ति और व्यय किया, जो 59.80 लाख रुपए यानी 97.64 प्रतिशत अधिक था।
गिरफ्तारी के बाद हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा
यह मामला तब सामने आया जब 31 मार्च 2015 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा और अन्य के खिलाफ धारा 120बी आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला बना। इस ट्रैप कार्रवाई के बाद शैलेंद्र भंडारी के आवासीय और कार्यालयीन परिसरों पर तलाशी ली गई। इस दौरान जब्त दस्तावेजों और एकत्र की गई जानकारी की जांच से पता चला कि भंडारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भारी संपत्ति जमा की थी। तब, 2 मार्च 2016 को सीबीआई के इंस्पेक्टर मुकेश बंसल की ओर से सीबीआई एसीबी जोधपुर द्वारा भंडारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की रिपोर्ट पर 4 मार्च 2016 को डीए केस दर्ज किया गया।
कई वर्षों की सुनवाई के बाद आया फैसला
विशेष न्यायालय ने शैलेंद्र भंडारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(ई) के तहत दोषी पाया। यह धारा सार्वजनिक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित है। कई वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद आज अदालत ने 26.46 प्रतिशत अवैध संपत्ति सिद्ध होने पर भंडारी को 4 साल की सजा और 27 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। हालांकि तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है, जो अभी सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है। रिश्वत के मामले में शर्मा को भी 26 सितंबर 2025 को 4 साल की सजा और 1.10 लाख रुपए का जुर्माना मिल चुका है। उनके खिलाफ आरोप है कि उनके पास उनकी ज्ञात आय से काफी अधिक की संपत्ति है। सीबीआई ने उनकी विभिन्न शहरों में स्थित संपत्तियों की जांच की है।
(Udaipur Kiran) / सतीश
