Madhya Pradesh

इंदौर विकास प्राधिकरण पीपीपी मॉडल पर बनाएएगा कन्वेंशन सेंटर

इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न

– इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्लान का क्षेत्रफल अब 9989.69 वर्ग किलोमीटर होगा

इंदौर, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के इंदौर में संभागायुक्त एवं इंदौर विकास प्राधिकरण के सह अध्यक्ष डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में मंगलवार को इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मण्डल की बैठक प्राधिकरण कार्यालय में हुई। बैठक में संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्लान का क्षेत्रफल 6631.40 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर अब 9989.69 वर्ग किलोमीटर होगा। इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकति हेतु राज्य शासन को भेजा गया है। योजना क्रमांक 172 में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को पीपीपी मोड पर बनाये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। इसके चयन हेतु कन्सलटेंट द्वारा निविदा में रखी जाने वाली शर्तों के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किये गये। संचालक मण्डल द्वारा कन्वेंशन सेंटर के लिये निविदा आमंत्रित करने का निर्णय भी लिया गया।

बताया गया कि योजना क्रमांक 151 और 159बी में स्टार्ट-अप पार्क के उपयोग के संबंध में पीपीपी मोड पर तैयार करवाये जा रहे निविदा प्रपत्र हेतु व्ययन की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किये गये। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय से पीपीपी मोड पर स्टार्ट-अप पार्क हेतु निविदा आमंत्रण करने का रास्ता साफ हो जायेगा। योजना क्रमांक टीपीएस-5 पर 6 करोड़ 79 लाख रूपये की रिटेनिंग वॉल के निर्माण हेतु निविदा सहित टीपीएस-4 में 6 करोड़ 54 लाख रूपये लागत से बगीचे के चारों और बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं टीपीएस-5 में एक करोड़ 91 लाख रूपये लागत से बगीचे में पाथवे का निर्माण की निविदाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही नवनिर्मित सांदीपनी स्कूल नंदानगर, शिव नगर एवं पाल काकरिया में आंतरिक साज-सज्जा एवं फर्निचर हेतु निविदाएं स्वीकृत की गई है। इस प्रकार इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मण्डल द्वारा 17 करोड़ 65 लाख रूपये की निविदाएं स्वीकृत की हैं।

संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर विकास योजना टीपीएस-8 में 60 मीटर चौड़े एमआर-12 के अलाइमेंट के संशोधन हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि एमआर-12 के अलाइमेंट संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति के अभाव में कान्ह नदी पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय सेतु निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना क्रमांक 103 के शैक्षणिक(स्कूल) उपयोग के तीन भूखण्डों को लीज पर व्ययन हेतु दर निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त शैक्षणिक (स्कूल) के भूखण्डों का शीघ्र उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में नगर निगम द्वारा अधिरोपित किये गये संपत्ति कर के संबंध में विचार करने हेतु समग्र रूप से युक्तिकरण कर संपत्ति कर देयता निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी डॉ. परिक्षित झाड़े, वन मण्डलाधिकारी प्रदीप मिश्रा, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक सुभाशीष बेनर्जी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सी.एस. खरत, मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के प्रतिनिधि दिलीप कुमार गाठे, आईडीए के योजनाकार, नगर निगम के चीफ इंजीनियर एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

(Udaipur Kiran) तोमर

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