– अंतर्विभागीय समन्वय समिति एवं समय-सीमा पत्रों (टीएल) की समीक्षा बैठक सम्पन्न
इंदौर, 06 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को अंतर्विभागीय समन्वय समिति एवं समय-सीमा पत्रों (टीएल) की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व प्रकरण में गति लाते हुए, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करें। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग, सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग आदि विभागों के लंबित प्रकरण भी समय-सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन से जुड़ी शिकायतों एवं योजनाओं के प्रकरण के समाधान में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार, रोशन राय, रिंकेश वैश्य, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक हिमांशु प्रजापति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी, जिला आपूर्ति एवं खाद्य नियंत्रक एमएल मारू सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सोयाबीन खरीद भावांतर योजना की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए
बैठक में कलेक्टर वर्मा ने सभी अपर कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोयाबीन खरीद भावांतर भुगतान योजनातंर्गत किसानों का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जाए। पंजीयन पीएसीएस/सीएससी/ एमपी किसान ऐप के माध्यम से कराये जाए। भावांतर योजना की जानकारी सभी कृषि उपज मंडियों में होर्डिंस एवं बैनर के माध्यम से दी जाए। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। मंडियों एवं विक्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने के लिए छायादार टीन शेड लगाये जाए। साथ ही पीने के पानी एवं बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। पार्किंग की व्यवस्था सहित किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जाए। पीओएस मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संख्या में वृद्धि की जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि प्रत्येक मंडी के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति, योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापारी के स्टॉक की उपलब्ध रियल टाइम जानकारी का समय-समय पर सत्यापन, मॉडल रेट की सतत निगरानी जिससे कि अनावश्यक गिरावट न हो और भावांतर योजना के तहत खरीदे गए सोयाबीन का भुगतान बैंक खातों में सुनिश्चित किया जायेगा।
सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के मामलों पर दिखाई सख्ती
बैठक में कलेक्टर वर्मा ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे बैठक में पूर्व तैयारियों के साथ आए और प्रत्येक निर्देश को नोट करें। काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी अपर कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ विभागों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें।
इंदौर को रैंकिंग में टॉप जिलों में बनाये रखें
बैठक में कलेक्टर वर्मा ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे पारदर्शिता, समन्वय और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। सीएम हेल्पलाइन के तहत शासन की रैंकिंग में इंदौर को टॉप जिलों की सूची में बनाये रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, इसके लिए सभी विभाग लंबित प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें। योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में हो और नागरिकों की समस्याओं के प्रति गंभीरता हो।
(Udaipur Kiran) तोमर
