सिरसा, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सिरसा में जिले के अधिकारियों की बैठक ली और जिले की लंबित परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या अड़चन बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के बीच की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से जुड़ी विभिन्न घोषणाओं में हुई देरी के संबंध में अधीक्षण अभियंता से जवाब तलब किए।
इन घोषणाओं में कुसुंभी, सुरेरां, आसाखेड़ा माइनर तथा जंडवाला, फग्गु, लंबी, तेजाखेड़ा, चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी की रिमॉडलिंग कार्य व माधोसिंघाना गांव के पास शेरांवाली कनाल के ब्रिज को चौड़ा करने की घोषणाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कार्यों में हुई देरी को लेकर जिम्मेवारी तय की जाए और यह बताया जाए कि किस अधिकारी के पास कितने समय तक फाइलें लंबित रही। उन्होंने कहा कि एनओसी प्राप्त करने व अन्य अंतरविभागीय मामलों की औपचारिकताओं को लेकर ही गति शक्ति पोर्टल बनाया गया है ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। इसी प्रकार से माधोसिंघाना, जगमालवाली, गोरीवाला, मम्मडख़ेड़ा, तलवाड़ाखुर्द, पतली डाबर, नहराणा, नेजियाखेड़ा, फुलकां के सीएचसी, पीएचसी व सब हेल्थ सेंटर के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के संबंध में भी लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को अनाजमंडी सिरसा में नई सीवरेज प्रणाली, सिरसा शहर के बाहर अतिरिक्त अनाजमंडी स्थापित कर वहां सब्जी मंडी व लक्कड़मंडी के शिफ्टिंग के कार्य, डबवाली अनाजमंडी में प्लेटफार्म के निर्माण, लोक निर्माण विभाग को खुइया नेपालपुर से पीरखेड़ा सडक़ निर्माण, सिरसा शहर के रेलवे फाटकों पर आरओबी व आरयूबी के निर्माण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को सिरसा में वाटर ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण, मल्टीस्टोरी पार्किंग, नगर परिषद के नए भवन निर्माण कार्यों संबंधी घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई करने की भी हिदायत दी।
मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग द्वारा गांव माखोसरानी में लाला लाजपत राय विश्ववविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना में देरी व बैठक से गैरहाजिर रहने पर विभाग के संबंधित अधिकारी पर मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार से कार्यों में लापरवाही के लिए उन्होंने सिरसा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रहे भानु प्रताप को चार्जशीट करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जल्द से जल्द उपयुक्त स्थानों पर ट्यूबवेल लगाकर जलापूर्ति की जाए। इस कार्य की प्रगति की रिपोर्ट डेली बेसिस पर दी जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार की योजना के अनुरूप सिरसा की 41 कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए चिन्हित किया गया था।
इनमें से 22 कॉलोनियों को नियम पूर्ण करने पर अभी तक वैध घोषित किया गया है। वैध कॉलोनियों में एनडीसी जारी करने के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस कार्य में कोई भी अधिकारी जानबूझ कर कोताही करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / Dinesh Chand Sharma
