मुंबई, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) । मिल कामगारों के लिए किफायती घरों की मांग को लेकर गृह अधिकार परिषद ने आंदोलन छेड़ने का एलान किया है। इस संघर्ष के लिए 31 संगठन लामबंद हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मिल कामगारों को मुंबई में ही घर चाहिए। अन्यथा नागपुर शीत सत्र के दौरान विधान भवन का घेराव किया जाएगा।
कांग्रेस के गांधी भवन कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आर्थिक विभाग के अध्यक्ष विश्वास उटगी ने बताया कि मिल कामगारों को मुंबई में उनके हक का घर मिलना चाहिए। वे मुंबई के बाहर शेलू वांगानी जैसे दूरदराज के इलाकों में नहीं जाएंगे। ये घर बंद मिलों और कारखानों की 33 प्रतिशत जमीन पर ही नहीं, बल्कि पूरी जमीन पर दिए जाएं। सरकार हमें जमीन नहीं दे रही है। कुछ उद्योगपतियों को जमीन दे रही है। किराए के मकानों, पगड़ियों, झुग्गी-झोपड़ियों और पुरानी इमारतों में रहने वालों के पुनर्वास का एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार इन लोगों के अपने घरों के हक़ को कुचल रही है। बिल्डरों को जमीनें देकर मूल ज़मीन मालिकों को मुंबई से बाहर खदेड़ा जा रहा है।
उटगी ने कहा कि 1 लाख 10 हजार मिल मजदूरों को घर देने के लिए पंजीकरण किया गया है, लेकिन पिछले 25 वर्षो में सिर्फ 15 हज़ार घर ही दिए गए हैं। मुंबई के बाहर धुले, सोलापुर, इचलकरंजी, नागपुर जैसे कई जगहों पर बंद पड़ी एनटीसी मिल मजदूरों को कब न्याय मिलेगा? उटगी ने बताया कि सरकार के खिलाफ आंदोलन की दशा-दिशा तय करने के लिए 23 नवंबर को पहली बैठक शैलेंद्र विद्यालय दहिसर पूर्व में होगी। दूसरी बैठक कांजुरमार्ग व भांडुप की बस्तियों में होगी। इसके बाद ठाणे, पनवेल और अन्य इलाकों की बस्तियों में बैठकें होंगी। सभी राजनीतिक दलों से मदद मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री व दोनों उपमुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भी दिए जाएंगे।
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(Udaipur Kiran) / वी कुमार
