शिमला, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कड़छम-वांगतू पनबिजली परियोजना पर हिमाचल प्रदेश को 18 प्रतिशत रॉयल्टी देने के निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की वार्षिक आय में लगभग ₹250 करोड़ की बढ़ोतरी होगी जिससे हिमाचल को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम मिलेगा।
शांता कुमार ने वीरवार काे एक बयान में कहा कि इस फैसले से अब भविष्य में सभी पनबिजली परियोजनाओं की अवधि पूरी होने पर रॉयल्टी 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत मिलेगी, जो प्रदेश के हित में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी और सर्वोच्च न्यायालय का आभार जताया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने याद करते हुए कहा कि आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व जब वे स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने देश में पहली बार पनबिजली परियोजनाओं में रॉयल्टी का सिद्धांत स्वीकार करवाया था। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस सिद्धांत को मान्यता दी और पूरे देश में 12 प्रतिशत रॉयल्टी की शुरुआत हुई।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जोगिंदरनगर स्थित शानन पनबिजली परियोजना को भी हिमाचल प्रदेश को दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुरजोर प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना हिमाचल की भूमि और पानी से संचालित होती है अतः यह प्रदेश का हक है।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला
