जम्मू, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । हिंदुस्तान शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कपूर ने आम आदमी पार्टी के डोडा विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेहराज मलिक पर पीएसए लगाने के प्रशासन के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने प्रशासन के फैसले का विरोध करने वाले नेताओं की आलोचना की और कहा कि विधायक को नौकरशाहों के साथ विधायक जैसा व्यवहार करना चाहिए।
हिंदुस्तान शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कपूर ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि विधायक मेहराज मलिक को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आप विधायक बुरहान वानी की तारीफ करते हैं और लोगों को प्रशासन के खिलाफ भड़काते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विधायक जैसा व्यवहार करना चाहिए।
उन्होंने डोडा विधायक मेहराज मलिक द्वारा जिला उपायुक्त डोडा हरविंदर सिंह के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी उन्होंने डोडा में एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके लिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी।
विक्रांत कपूर ने आगे कहा कि डोडा विधायक मेहराज मलिक के बयान से पता चलता है कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जिला उपायुक्त के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई का स्वागत करते हैं और कहा कि जो जनप्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं और उन्हें धमकाते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए।
गौरतलब है कि मेहराज मलिक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इसके साथ ही, विक्रांत कपूर ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताते हुए इसकी निंदा करने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं की भी आलोचना की। विक्रांत कपूर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने पद के अनुसार आचरण करना चाहिए।
वहीं पुलिस ने मलिक के खिलाफ 18 एफआईआर और कई जन शिकायतों का हवाला दिया है, जिनमें उन पर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, राहत और विकास कार्यों में बाधा डालने और डोडा जिले में युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह हिरासत आवश्यक थी और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में पीएसए के तहत और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। पीएसए जम्मू-कश्मीर का एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या मुकदमे के दो साल तक की हिरासत की अनुमति देता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान शिवसेना के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर प्रभारी रमेश गुप्ता, वरिष्ठ नेता सुनील देबगोत्रा, राकेश, बाबा राम कैथ, रोहन, अभिषेक, हिमांशु, अमित, महिला विंग की नेता ज्योति देवी और अन्य भी मौजूद थे।
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(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
