शिमला, 26 सितंबर (Udaipur Kiran News) । प्रदेश सरकार की पहल पर शुरू की गई राजस्व लोक अदालतें आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित हो रही हैं। अक्तूबर 2023 से अगस्त 2025 तक इन अदालतों के माध्यम से 4,33,242 से अधिक राजस्व मामले निपटाए जा चुके हैं। इससे लोगों को लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों का समाधान घर-द्वार के समीप ही मिल रहा है और उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निपटाए गए मामलों में 3,60,105 इंतकाल, 22,592 तकसीम, 39,835 निशानदेही और 10,710 रिकॉर्ड सुधार से जुड़े मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लोगों को राहत देने के उद्देश्य से विशेष अभियान के तौर पर 30 अक्तूबर 2023 को शुरू की गई थी। इसके बाद से यह लोक अदालतें अब हर महीने के अंतिम दो दिनों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने मिशन मोड में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों की शुरुआत की है और इसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जनता ने इस व्यवस्था को व्यापक समर्थन दिया है और बड़ी संख्या में लोग अपने मामलों के समाधान के लिए इन अदालतों में पहुंच रहे हैं।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
