—दिशा समिति की बैठक में योजनाओं की गहन समीक्षा, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर
वाराणसी, 15 सितम्बर (Udaipur Kiran) । केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता से आच्छादित किया जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। केन्द्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पात्र लोगों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिले में 55,674 लाभार्थियों को जोड़ने पर संतोष जताया। इसके साथ ही जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, स्वरोजगार योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
—जल जीवन मिशन की 531 योजनाएं मार्च 2026 तक पूर्ण हों
केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में निर्माणाधीन 531 परियोजनाओं को मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाई जाएं, जिसमें फ्लोटिंग जनसंख्या का भी ध्यान रखा जाए।
—वाराणसी जिलाधिकारी ने 96 योजनाओं का प्रस्तुत किया विवरण
बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जिले में संचालित 96 योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत वर्ष 2025-26 में निर्धारित 10,97,678 मानव दिवस के मुकाबले 31 अगस्त 2025 तक 7,43,475 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं, जो कि 70फीसद लक्ष्य के बराबर है।
उन्होंने बताया कि 31 अन्नपूर्णा भवन पूरे हो चुके हैं, 6 निर्माणाधीन हैं। वरुणा व नाद नदियों के पुनरुद्धार हेतु कार्य जारी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 11,685 समूह गठित हो चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में 11,050 कार्ड बनाए जा चुके हैं। केसीसी योजना के तहत 294 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 305,623 किसानों को 897 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि 20 किस्तों में दी जा चुकी है। बाल संरक्षण योजना के तहत 3,952 बच्चों को प्रति माह ₹4,000 की सहायता दी जा रही है।
—सभी प्रमुख योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने निम्नलिखित योजनाओं की भी बिंदुवार समीक्षा की। इसमें मनरेगा,दीन दयाल अंत्योदय योजना,सुगम्य भारत अभियान,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ,स्वच्छ भारत मिशन,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,डिजिटल भारत भू-अभिलेख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,अटल मिशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन,विरासत शहर विकास योजना आदि।
—जनप्रतिनिधियों ने दिए सुझाव, जताया आभार
घंटों चली इस समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन, पिछले बैठक के अनुपालन बिंदुओं तथा जमीनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजना तथा वाराणसी में कराए जा रहे अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार भी जताया।
बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, राज्य मंत्री रवीन्द्र जायसवाल, सांसद विरेंद्र सिंह (चंदौली), सांसद प्रिया सरोज (मछलीशहर), महापौर अशोक तिवारी, पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी, विधायक डॉ. अवधेश सिंह, डॉ. सुनील पटेल, विधान परिषद सदस्य अन्नपूर्णा सिंह, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने किया।
(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी
