श्रीनगर, 27 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भूमिहीन लोगों को पाँच मरला ज़मीन दी जाएगी और इसके लिए कागजी कार्रवाई चल रही है।
जम्मू उत्तर से भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए कोई नई पुनर्वास नीति बनाई गई है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने कोई नई नीति नहीं बनाई है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ से प्रभावित भूमिहीन लोगों को जहाँ भी उपलब्ध हो, पाँच मरला (एक मरला = 25.2929 वर्ग मीटर) ज़मीन पट्टे पर दी जाएगी। दस्तावेज़ी प्रक्रिया जारी है। हालाँकि उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्रीय राजनीति में सदस्यों की तरह शामिल नहीं होती। अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश में बाढ़ के आकलन के लिए एक टीम भेजी थी जिसने अपना काम पूरा कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि टीम ने आकलन किया और वापस चली गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। हमने नुकसान का आकलन किया और पाया कि कश्मीर की तुलना में जम्मू क्षेत्र में ज््यादा नुकसान हुआ है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो केंद्र को भेजी जाएगी। जैसे ही हमें पैसा मिलेगा, उसे उसी के अनुसार वितरित कर दिया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
