उरई, 25 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि० लखनऊ के सभापति वीरू साहनी की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। सहायक निदेशक मत्स्य गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में कुल 38 निबंधित समितियां हैं, जिनमें से 3 निर्माणाधीन हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की जानकारी दी। कहा कि मछुआ दुघर्टना बीमा और मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं के कैम्प लगाकर लाभ दिया जाए। निर्देशित किया कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता से होनी चाहिए।
सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनाओं के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थियों के चयन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर रैण्डमाईजड सूची निदेशालय को प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने निर्देशित किया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखी जाए। निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत बताया गया कि वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए 14 अगस्त 2025 तक विभागीय पोर्टल खोला गया था। जनपद को 13 नाव वितरण हेतु आवेदन का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 33 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। जिला स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थियों के चयन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर रैंडमाईजड सूची निदेशालय को प्रेषित की जा चुकी है।
उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद को 2 मोपेड वितरण हेतु आवेदन लक्ष्य आवंटित किया गया था। जिला स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थियों के चयन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर रैंडमाईजड सूची निदेशालय को प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने निर्देशित किया कि मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लक्ष्य शत प्रतिशत किया जाए। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मछुआ समुदाय को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा
