कानपुर, 26 जून (Udaipur Kiran) । जो जनपद बाढ़ से प्रभावित रहे हैं, वे पूर्व के अनुभवों के आधार पर संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर लें। ऐसे क्षेत्रों में अभियान चलाकर फसल बीमा कराया जाए, जिससे आपदा की स्थिति में किसानों के आर्थिक हित सुरक्षित रह सकें। साथ ही खसरा अभिलेख तैयार कर बोई गई फसलों का विवरण दर्ज किया जाए, जिससे क्षति की दशा में किसानों को समय से मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। यह बातें गुरुवार को मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन की ने कही।
मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी जनपद 30 जून से पूर्व जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास कार्यों के प्रस्तावों की सूची तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर शासन को प्रेषित करें। साथ ही प्रत्येक जनपद में लैंड बैंक की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जिससे विकास परियोजनाओं को भूमि के अभाव में अवरुद्ध न होना पड़े। उन्होंने कहा कि कानपुर मंडल में विकास की असीम संभावनाएँ मौजूद हैं, जिन्हें योजनाबद्ध ढंग से मूर्त रूप दिया जाना चाहिए।
राजस्व वादों के निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि धारा 24, 34, 80 एवं 116 से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण अभियान चलाकर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में शिकायतकर्ता से वार्ता कर प्रकरण की स्थिति से अवगत कराना आवश्यक है। उन्हें संतुष्ट करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
इस वर्ष से मक्का की खरीद प्रारंभ की गई है, जिसके लिए सरकार द्वारा 2225 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। मंडल में 27 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा में इटावा के भरथना बाईपास निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। इसके अतिरिक्त बकेवर व भर्थना पेयजल योजना, अटल आवास योजना सफारी, कानपुर मेट्रो परियोजना, आजरा आवास योजना घाटमपुर आदि की भी समीक्षा की गई।
(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप
