जिलाधिकारी ने मिशन ज्योतिर्गमय की समीक्षा बैठक कर दिए निर्देश
औरैया, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के औरैया जिला कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने मिशन ज्योतिर्गमय के द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित 70 विद्यालयों की भौतिक एवं शैक्षिक प्रगति की शनिवार काे समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्कूलों को आधारभूत सुविधाओं से युक्त करने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नौनिहालों को सफल जीवन देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। चयनित विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया जाए और छात्र-छात्राओं को बिना भेदभाव के बेहतर शिक्षा दी जाए।
जिलाधिकारी ने बैठक में संबंधित प्रधानाध्यापकों व ग्राम प्रधानों से उनके विद्यालयों में किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। उन्हाेंने निर्देश दिए कि कायाकल्प योजना के 19 बिंदुओं को पूर्ण किया जाए। उसके बाद कायाकल्प प्लस के अंतर्गत सीसीटीवी, स्मार्ट क्लास, एमडीएम शेड आदि सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
उन्होंने यह भी पूछा कि अब तक स्कूलों में क्या बदलाव आए हैं, जिससे अभियान को और प्रभावी बनाया जा सकता है, के बारे में सुक्षाव लिए। उन्होंने नियमित निरीक्षण और टीमवर्क पर बल देते हुए कहा कि सुधार की प्रक्रिया सतत् रूप से चलती रहनी चाहिए।
इस दाैरान निपुण भारत अभियान के अंतर्गत छात्रों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों की भी समीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक इस अभियान के उद्देश्यों को समझें और बच्चों को पढ़ने, लिखने, गणना करने जैसे मूल कौशलों में दक्ष बनाएं।
जिलाधिकारी ने पाया कि कुछ विद्यालयों में बाउंड्री वॉल का निर्माण अधूरा है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की उपलब्धता, शौचालय, पेयजल, बिजली, पंखे, साफ-सफाई आदि की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
उन्होंने सचिवों व खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि मांगपत्र के अनुसार फर्नीचर की आपूर्ति शीघ्र कराई जाए। सभी विद्यालयों में छात्रों के लिए सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण उपलब्ध होना चाहिए।
डीबीटी और शैक्षणिक सामग्री वितरण पर विशेष ध्यान
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना व पाठ्यपुस्तकों के वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी छात्रों को समय पर डीबीटी की राशि और शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।
नियमित समीक्षा और जिम्मेदारी तय
जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में कहा कि सभी योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी। प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मिलकर काम करें और सुनिश्चित करें कि हर सरकारी विद्यालय में बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलें।
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(Udaipur Kiran) कुमार
