-राज्य में 1 जनवरी 2026 से फिजिकल डेटा नहीं होगा अपलोड
देहरादून, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने एमपैक्स (एमपीएसीएस) का कंप्यूटराइजेशन और डेटा माइग्रेशन कार्य के लिए 31 दिसंबर तक का टाइमलाइन निर्धारित करते हुए 1 जनवरी 2026 से फिजिकल डेटा का अपलोड पूरी तरह से बंद करने को कहा है।
मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सहकारिता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कंप्यूटराइजेशन और डेटा अपडेशन समय से पूर्ण हो सके इसके लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी एवं जिलास्तरीय सहकारिता अधिकारी और राज्य स्तर पर सचिव इसकी निगरानी करेंगे। उन्हाेंने कहा कि डेटा अपडेशन के लिए टाइमलाइन निर्धारित कर सभी को प्रसारित कर दी जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि अछूती ग्राम पंचायतों तक सहकारी संस्थाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नए एमपैक्स,दुग्ध एवं मत्स्य समितियों का गठन किया जाए। साथ ही,आधुनिक तकनीकों के माध्यम से दूध उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि डेयरी को एक स्थायी आजीविका के रूप में बढ़ावा देकर महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है।
दो करोड़ मासिक पहुंचाने का लक्ष्य
मुख्य सचिव ने कहा कि एमपैक्स के माध्यम से चलायी जा रही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में कुल लेनदेन बहुत ही कम है। उन्होंने दिसम्बर 2025 तक 2 करोड़ मासिक तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल फेनाई,सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, सीजीएम नाबार्ड पंकज यादव,निबंधक सहकारिता मेहरबान सिंह बिष्ट व अपर सचिव हिमांशु खुराना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार
