शिमला, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के दो कर्मचारी नेताओं को बोर्ड प्रबंधन द्वारा चार्जशीट किए जाने पर विवाद गहरा गया है। इस कार्रवाई के विरोध में स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लाइज, इंजीनियर व पेंशनर्ज की जॉइंट एक्शन कमेटी ने सरकार और बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर 7 अगस्त से पहले चार्जशीट का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो शिमला में हजारों कर्मचारियों, अभियंताओं, पेंशनरों और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बाद राज्यव्यापी आंदोलन की भी योजना बनाई जाएगी।
जॉइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मेजर पेनल्टी के लिए चार्जशीट करना गलत और बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। उन्होंने इसे ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर बड़ा हमला बताया। हीरा लाल वर्मा ने कहा कि प्रबंधन ने पहले ही बोर्ड कार्यालयों के बाहर कर्मचारी संगठनों के धरना-प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जो कर्मचारियों की आवाज को दबाने की कोशिश है।
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि बिजली बोर्ड और सरकार बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जानकारी बाहर आने से डर रही है, इसलिए कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म करने का प्रयास कर रही है।
जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रबंधन को दो हफ्ते का समय दिया है और स्पष्ट किया है कि अगर बोर्ड प्रबंधन ने आदेश वापस नहीं लिए और लंबित मांगों पर वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 7 अगस्त को शिमला में जोरदार प्रदर्शन होगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे अपने अधिकारों और पारदर्शिता की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे और कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
