कोलकाता, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा आगामी 15 अक्टूबर के बाद विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किए जाने के संकेतों के बीच आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को जिलों में स्तरवार सख्त निगरानी और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में बुधवार को कोलकाता स्थित सीईओ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बैठक की अध्यक्षता उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती ने की। इसमें दो दिवसीय राज्य दौरे पर आई ईसीआई की केंद्रीय टीम, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, उनके अधीनस्थ अधिकारी तथा जिला स्तरीय वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया।
सीईओ कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बैठक में केंद्रीय टीम ने स्तरवार पर्यवेक्षण की विस्तृत प्रक्रिया भी स्पष्ट की। बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) द्वारा प्राप्त फार्म और आवेदन पहले सहायक निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी (एईआरओ) की जांच से गुजरेंगे और फिर निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी (ईआरओ) की अंतिम स्वीकृति के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे। जिला स्तर पर संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (निर्वाचन) और जिला मजिस्ट्रेट (जिला निर्वाचन अधिकारी) द्वारा की जाएगी।
केंद्रीय टीम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी बड़ी चूक पर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले बिहार में इसी तरह की पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान गंभीर त्रुटियों के लिए कई ईआरओ और एईआरओ को निलंबित किया गया था।
बैठक में चुनाव आयोग की महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) सीमा खन्ना ने भी भाग लिया। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों को अपने कार्यों में अधिकाधिक तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया। सीमा खन्ना ने कहा कि आयोग द्वारा जारी किए गए मोबाइल एप्स का इस्तेमाल पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगा।
इसके अलावा, केंद्रीय टीम ने एसआईआर से संबंधित सभी अभिलेखों को डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए ताकि दस्तावेजों के खोने या गुम होने की स्थिति में किसी प्रकार की जटिलता न उत्पन्न हो।
गौरतलब है कि, पश्चिम बंगाल में पिछली बार विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया वर्ष 2022 में आयोजित की गई थी।
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(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
