जयपुर, 1 जुलाई (Udaipur Kiran) । शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सोमवार को नई दिल्ली प्रवास कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज चौहान से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की तथा खुले में घूम रहे गोवंश के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि को रोकने के प्रयासों पर चर्चा की। खुले में घूम रहे गोवंश को लेकर मंत्री को अवगत कराया कि सड़कों पर गाय के आने से सड़क दुर्घटनाओं में 5000 लोग प्रति वर्ष अपनी जान गवाते हैं। 20000 से अधिक घायल होते हैं। इसी अनुपात में लगभग 20000 गोवंश भी घायल एवं अकाल मृत्यु का शिकार होता है। खुली घूमती गायों के कारण किसानों की फसलों को भी नुकसान होता है। पॉलीथीन खाने के कारण गाय अकाल मौत का शिकार होती है। साथ ही इन्हें अवैध रूप से तस्करी कर बूचड़ खाने भेजा जाता है।
दिलावर ने बताया कि गोपालक लगाकर गायों को चराने ले जाने की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। मंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार करने और आगामी बैठक में पुनः इस पर चर्चा कर योजना बनाने का आश्वासन दिया है।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान को अवगत कराया कि राजस्थान प्रदेश में पॉलिथीन अपशिष्ट सबसे बड़ी समस्या है और गंदगी- कचरे का प्रमुख कारक है। सरकार प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चला रही है तथा पॉलीथिन कचरा मुक्त राजस्थान बनाने पर विशेष जोर दे रही है। इसके लिए प्रदेश को पॉलिथीन कचरे से मुक्त करना है। सरकार पॉलिथीन कचरे को उठाने (संग्रहण) का अभियान चलाना चाहती है। नरेगा में इस कार्य को अनुमत किया जाए तो एक- दो महीने में ही राजस्थान को पूरी तरह पॉलीथिन कचरा मुक्त किया जा सकता है।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान को WDC-PMKSY 2.0 परियोजना क्षेत्र के बाहर स्थित वाटर बॉडी के पुनर्जीवित करने के 87.24 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किए है। केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक में राज्य में WDC -PMKSY 2.0 परियोजना क्षेत्र के बाहर स्थित वाटर बॉडीज के पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। जिसके अनुसार राज्य को आवंटित 150 वाटर बॉडीज के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध जिलों से प्राप्त सुचना अनुसार 167 वाटर बॉडीज यथा तालाब, बड़े एनिकट इत्यादि अनुमति राशि रुपए 87.24 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / राजीव
