नई दिल्ली, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रमुख डिजिटल परिवर्तन इकाई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
यह रणनीतिक केंद्र-राज्य साझेदारी एनईजीडी को डीपीसीसी के छह मौजूदा पोर्टल्स का विश्लेषण और एकीकरण करने की अनुमति देती है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करके वायु गुणवत्ता प्रबंधन में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने के लिए प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) विकसित किया जा सके।
मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली का भविष्य तत्काल कार्रवाई, नए विचारों और तकनीक-आधारित प्रतिबद्धता की मांग करता है। यह केंद्र-राज्य के सहयोग में एक बड़ा बदलाव लाएगा, जो एनईजीडी को डीपीसीसी के छह प्रमुख पोर्टल्स का गहन विश्लेषण और सहज एकीकरण करने की अनुमति देगा, ताकि एकीकृत, डेटा-आधारित प्रदूषण नियंत्रण संभव हो सके। एआई-आधारित पूर्वानुमानित एनालिटिक्स और एडवांस्ड डेटा प्लेटफॉर्म को एकीकृत करके हम प्रदूषण प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान करेंगे, हॉटस्पॉट्स की पहचान करेंगे और रीयल टाइम में प्रतिक्रिया देंगे, जिससे हमारा इंफोर्समेंट तेज और अधिक स्मार्ट बनेगा। उन्होंने कहा कि एनईजीडी इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड, स्केलेबल डेटा वेयरहाउस और उन्नत एनालिटिक्स द्वारा संचालित नियामक निगरानी प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता लाता है। इस रणनीतिक साझेदारी पर आधारित यह सहयोग बहु-स्रोत डेटा फ्यूजन को सक्षम बनाएगा। सेंसर इनपुट, सैटेलाइट फीड और ट्रैफिक डेटा को मर्ज करके हाइपरलोकल प्रदूषण स्पाइक्स की सटीक पहचान करेगा।
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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव
