Uttar Pradesh

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान में शिथिलता पर मंडलायुक्त नाराज, बैंकों से मांगा स्पष्टीकरण

बैठक करते मंडलायुक्त राजेश प्रकाश

मीरजापुर, 29 नवम्बर (Udaipur Kiran) । विंध्याचल मंडल में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की प्रगति को तेज करने के उद्देश्य से आयुक्त कार्यालय सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त राजेश प्रकाश ने की। इसमें संयुक्त आयुक्त उद्योग, तीनों जनपदों के उपायुक्त उद्योग, अग्रणी जिला प्रबंधक तथा सभी प्रमुख बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हुए।

मंडलायुक्त ने समीक्षा के दौरान एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत और वितरण की तुलना में अधिक आवेदन निरस्त करने तथा बड़ी संख्या में आवेदन बैंक स्तर पर लम्बित पाए जाने पर नाराज़गी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को निरस्त करने से पहले उसे सम्बंधित उपायुक्त उद्योग को भेजकर यह बताया जाए कि किन कमियों के कारण आवेदन अस्वीकृत किया जा रहा है।

समीक्षा में यह बात भी सामने आई कि यूको बैंक और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने समय सीमा के भीतर अपेक्षाकृत बेहतर कार्य किया है। मंडलायुक्त ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए अन्य बैंकों को भी इससे सीख लेने की सलाह दी। उन्होंने निर्देश दिया कि लम्बित वितरण वाले सभी आवेदन तुरंत जारी किए जाएं तथा स्वीकृति हेतु लम्बित सभी आवेदन दो सप्ताह में निस्तारित कर दिए जाएं।

मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने सुझाव दिया कि विकास भवन और जिला उद्योग केंद्र में एक रिड्रेशल सेल बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पूर्व बैंक इस सेल को सूचित करे और यदि तीन दिन के भीतर समस्या का समाधान न हो, तभी आवेदन निरस्त किया जाए।

वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र जागृति अवस्थी ने सुझाव दिया कि आवेदन न्यूनतम संख्या में ही निरस्त किए जाएं और वह भी सिर्फ ठोस आधार पर। वहीं, मुख्य विकास अधिकारी भदोही बालगोविंद शुक्ला ने भी बैंकों को लम्बित आवेदन पत्रों को समय सीमा के भीतर स्वीकृत और वितरित करने पर जोर दिया।

मंडलायुक्त ने तीनों जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक सप्ताह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान की समीक्षा अपने स्तर से करें। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग ने यह भी अवगत कराया कि प्रत्येक बैंक शाखा को माह में कम से कम दो आवेदन पत्र स्वीकृत और वितरित करना अनिवार्य है, ताकि योजना का लाभ तेजी से युवाओं तक पहुंच सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चंद्र, संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेन्द्र कुमार, तीनों जनपदों के उपायुक्त उद्योग तथा विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, सोनभद्र और भदोही के मुख्य विकास अधिकारी जूम एप के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा