कटिहार, 29 सितम्बर हि.स.)। जिलाधिकारी ने एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी वसूली के संबंध में चर्चा की गई।
जिलापदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। इसके बाद आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अगर कोई माइक्रोफाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि जीविका दीदी से उनकी किस्त की राशि MMRY के अंतर्गत प्राप्त राशि से वसूली करते हुए पाए जाते हैं तो जिला कार्यालय को सूचित करें। विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि इन महिलाओं से 2 महीने तक कोई वसूली नहीं करनी है और इस योजना को प्राथमिकता देनी है।
जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) को निर्देश दिया गया कि जीविका द्वारा कंट्रोल रूम (24×7) की सुचारू रूप से संचालन हेतु अधिष्ठापित हेल्पलाइन नंबर (7544000747) को क्रियाशील रखें और प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में जिलाधिकारी के साथ-साथ उप विकास आयुक्त, अग्रणी बैंक प्रबंधक कटिहार, डीपीएम जीविका और एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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(Udaipur Kiran) / विनोद सिंह
