रांची, 1 अगस्त (Udaipur Kiran) । झारखंड प्रवास के दौरान राजभवन में शहर के विभिन्न समाज और व्यापारिक संगठन के प्रबुद्धजनों ने झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और समाजसेवी कुणाल अजमानी के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शुक्रवार को शिष्टाचार भेंट की।
प्रतिनिधिमंडल में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के अलावा जैन, सीए, पटेल, मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, साहू समाज सहित व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाजिक विकास में समाज के विभिन्न वर्गों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सबकुछ सरकार नहीं कर सकती। समाज की सक्रिय भूमिका से ही व्यापक बदलाव संभव है। उन्होंने समाज द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाओं जैसे कार्यों का विशेष उल्लेख किया और सुझाया कि उद्यमी और व्यापारी मिलकर एक गांव गोद लेकर उसे मॉडल गांव के रूप में विकसित करें। आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं इस पहल का उद्घाटन करने अवश्य आएंगी।
राष्ट्रपति ने व्यापारी समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि उद्यमी समाज रोजगार देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति को रोजगार मिलने से आनेवाली कई पीढ़ियां अच्छी जीवनशैली से जुड़ती हैं।
ब्लड डोनेशन के लिए बने स्पेशल एक्ट
प्रतिनिधिमंडल में शामिल ब्लड मैन अतुल गेरा ने ब्लड डोनेशन के लिए स्पेशल एक्ट बनाने की आवश्यकता बताई और कहा कि जनहित में कानून का प्रभावी किया जाना आवश्यक है। इसपर राष्ट्रहपति ने उनके प्रयासों की सराहना की। झारखंड चेंबर के पूर्व अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सदैव झारखंड के लिए प्रेरणास्रोत रही हैं। राज्य के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के प्रति उनका विशेष लगाव और सक्रिय मार्गदर्शन हम सभी के लिए अमूल्य है। उनके नेतृत्व और प्रेरणा से समाज के विभिन्न वर्गों में सेवा-भाव और जनकल्याण के प्रति नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रेपति के मार्गदर्शन से झारखंड के सर्वांगीण विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने की हो पहल
झारखंड चेंबर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने राष्ट्र्पति से रोजगार और औद्योगिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, राज्य के सभी जिलों में रेल नेटवर्क और डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पहल की जरूरत बताई। यह भी कहा कि राज्य में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर और एमएसएमई हब की स्थापना कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का विशेष सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि आदिवासी समाज की परंपराओं, संस्कृति और जल-जंगल-जमीन पर अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष नीति बनाये जाने की आवश्यककता है ताकि उनके सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाये जा सके।
प्रतिनिधिमंडल में चेंबर के पूर्व अध्यक्ष कुणाल अजमानी, धीरज तनेजा, प्रांतीय मारवाड़ी सेवा समिति के गोवर्धन गाड़ोदिया, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव गगनदीप सिंह सेठी, जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव अमित जैन, गुजरती पटेल समाज के अध्यक्ष विजयभाई पटेल, प्रसिद्द उद्यमी पुनीत पोद्दार, रांची क्लब के डायरेक्टर सुनील साहू, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अजय छाबड़ा शामिल सहित अन्य शामिल थे।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
