रामबन 30 जून (Udaipur Kiran) । उपायुक्त रामबन मोहम्मद अलयास खान ने एक विस्तृत बैठक में सहकारिता और समाज कल्याण विभागों के कामकाज और प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में सीपीओ डॉ. शकीब अहमद राथर, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता प्रियंका शर्मा और जिला समाज कल्याण अधिकारी तारिक परवेज काजी, फंक्शनल मैनेजर डीआईसी और अन्य संबंधित लोग शामिल हुए।
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 69 सहकारी समितियां कार्यरत हैं जबकि 16 समितियां वर्तमान में निष्क्रिय हैं। उपायुक्त ने निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करने और सतत विकास के लिए परिणामोन्मुखी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
नए उद्घाटन किए गए मिनी सुपर बाजार के कामकाज का जायजा लेते हुए उपायुक्त ने विभाग को अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्रचार गतिविधियों को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित सामान्य सेवा केन्द्रों, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की, इसके अलावा सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के कामकाज का भी आकलन किया।
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान पता चला कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 21,879 लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। इसमें 15,309 वृद्धावस्था पेंशनभोगी, 2,369 संकटग्रस्त महिलाएं और 4,201 दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के तहत तीन बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। डीसी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा डीसी ने समाज कल्याण विभाग को विवाह सहायता योजना के तहत लंबित मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। उपायुक्त ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत तीन मेधावी छात्रों को टैबलेट भी वितरित किए और उन्हें शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
