सहकारी समितियों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू
धमतरी, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सुरक्षा व्यय में बढ़ोतरी, कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान देने, सूखत की राशि देने सहित चार सूत्री मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने एक बार फिर से धान खरीद के पहले अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर धमतरी जिले के सभी समिति के कर्मचारी गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री खाद्य मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने कहा कि मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।
समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि समर्थन मूल्य धान खरीद में समय पूर्व प्रदेश के 2058 समितियों के 2739 उपार्जन केंद्रों से समानुपात में धान का परिवहन नहीं होने से मार्कफेड रायपुर द्वारा सुखद की राशि सहित प्रासंगिक व्यय सुरक्षा व्यय कमीशन की राशि काटकर समितियों को भुगतान करती है और मिलर द्वारा समय पर नहीं उठाने का पेनाल्टी राशि स्वयं लेती है। फल स्वरूप धान खरीदी से होने वाली क्षति से समिति कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रही है जिससे सहकार से समृद्धि लाना असंभव है।
समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सोनगेर ने बताया कि खाद्य विभाग से दो सूत्रीय लंबित मांग में समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में धान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण सूखत मान्य कर राशि समितियों को देते हुए धान खरीद वर्ष 2024-25 कंडिका 1.10 में परिवहन पश्चात संपूर्ण सूखत समिति को दे अथवा प्रत्येक सप्ताह संपूर्ण परिवहन हो और वर्ष 2024-25 में शून्य शार्टेज प्रोत्साहन का भी प्रावधान कर विभिन्न प्रदत्त कमीशन, प्रशांगिक, सुरक्षा व्यय में बढ़ोतरी की जाए। मध्य प्रदेश सरकार की भांति शासकीय उचित मूल्य दुकान दारों के विकेताओं को प्रतिमाह 3000 रुपये दी जाए। कलेक्टर द्वारा नामित प्रशासनिक धान खरीद अधिकारी प्रभारी को खरीदी से संपूर्ण धान परिवहन मिलान अंतिम तक सूखत की जिम्मेदारी लिखित में जारी किया जाय।
धान खरीद नीति वर्ष 2024-25 में वर्णित कंडिका क्रमांक 11.3.3 आउट सोर्सिंग द्वारा कम्प्युटर आपरेटर के नियोजन को विलापित कर विभाग तय करते हुए नियमितिकरण किया जाय। इसी तरह सहकारिता विभाग दो सूत्री लंबित मांग में प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान देने के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक समितियों को तीन-तीन लाख रुपये प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की भांति दी जाय। श्री कांण्डे कमेटी की अध्यक्षता रिपोर्ट सेवानियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, मंहगाई भत्ता, ईएसआईसी सुविधा, संस्था के दैनिक / संविदा कर्मचारियों को समिति के सीधी भर्ती में प्राथमिकता बोनस अंक अनिवार्य कर शीघ्र लागू करते हुए बैंक केडर समिति प्रबंधक पद, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के बैंको के खाली पदों पर समितियों के सहायक कर्मचारियों को 50 प्रतिशत विभागीय भर्ती करते हुए उम्र एवं योग्यता में
शिथिलता दी जाए।
28 अक्टूबर को होगी प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली
समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सोनगेर ने बताया कि आंदोलन की रूपरेखा के बारे में बताया कि 28 अक्टूबर को प्रदेशस्तरीय हुंकार रैली होगी। तीन नवंबर से 11 नवंबर तक संभाग स्तरीय आंदोलन, फिर 12 नवंबर से लंबित जायज चार सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा
