जम्मू, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । नेशनल मजदूर कांफ्रेंस (एनएमसी) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करें, जिसकी मंजूरी छह माह पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में घोषणा संसद के आगामी मानसून सत्र में की जानी चाहिए, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच व्याप्त अनिश्चितता का अंत हो सके। शास्त्री ने कहा कि चूंकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, इसलिए उम्मीद है कि आयोग अपना कार्य समय पर पूरा करेगा ताकि लाभार्थियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री को भेजे गए एक ज्ञापन में शास्त्री ने यह भी मांग की कि आयोग की नियुक्ति की अधिसूचना तुरंत जारी की जाए। उन्होंने 2016 में लागू हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा कि जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए, तो 50 प्रतिशत डीए को मूल वेतन या पेंशन में मिलाना चाहिए। चूंकि वर्तमान में डीए 55 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, केंद्र सरकार को तत्काल इसे मूल वेतन में मर्ज करना चाहिए।
शास्त्री ने पुरानी पेंशन योजना को तत्काल बहाल करने की भी मांग की, जिसे कई राज्य पहले ही लागू कर चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने 18 महीने के लंबित डीए एरियर की रिलीज, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन, जम्मू और श्रीनगर को बी-1 शहर घोषित करने, पेंशनर्स के लिए भत्ता बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति माह करने (1 अप्रैल 2020 से लागू), पेंशन की समायोजन अवधि 12 वर्ष करने तथा 65, 70 और 75 वर्ष की उम्र पूरी करने पर क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की मांग भी ज्ञापन में शामिल की।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
