नई दिल्ली, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने गुरुवार काे आपात बैठक कर सभी निचली अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का आह्वान किया। दिल्ली के वकील पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के अनुमति देने के दिल्ली के उप-राज्यपाल के फैसले का विरोध कर रहे हैं।
कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी। इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं। उप-राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उप-राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक उप-राज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई, 2024 के सर्कुलर के विपरीत है। केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था।
कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को लिखे पत्र में कहा था कि उप-राज्यपाल के इस नोटिफिकेशन को 48 घंटों के अंदर वापस लिया जाए। लेकिन दो दिनों के बावजूद इस पत्र पर विचार नहीं किया गया। उसके बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने गुरुवार काे आपात बैठक कर 21 अगस्त को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला किया। कोआर्डिनेशन कमेटी 23 अगस्त को बैठक कर इस मसले पर आगामी रणनीति तैयार कर फैसला लेगी। कोआर्डिनेशन कमेटी ने सभी वकीलों का आह्वान किया है कि वो 22 और 23 अगस्त को सशरीर या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश नहीं हों।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
