नई दिल्ली, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आर्थिक, स्वास्थ्य, डिजिटल, मत्स्यपालन, जलवायु और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। विभिन्न समझौतों और समझौता ज्ञापनों के आदान-प्रदान से द्विपक्षीय संबंधों को ठोस आधार मिला।
यह जानकारी मालदीव की राजधानी माले स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ु के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा की गई। यह राष्ट्रपति मुइज़्ज़ु के कार्यकाल में किसी भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख की पहली आधिकारिक यात्रा थी। दोनों नेताओं ने भारत-मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण 2024 की प्रगति की समीक्षा की और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर कुल आठ समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें 4,850 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट, ऋण भुगतान शर्तों में संशोधन, भारत-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते की रूपरेखा, मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर सहयोग, मौसम विज्ञान, डिजिटल परिवर्तन, भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता और मालदीव में यूपीआई के नेटवर्क को लागू करने संबंधी समझौते शामिल हैं।
दोनों देशों ने विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल लेन-देन और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे विषयों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने मालदीव की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने, मत्स्य क्षेत्र में तकनीकी मदद देने और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील परियोजनाओं में सहयोग का आश्वासन दिया।
भारत द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग को मालदीव की सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। इस यात्रा को द्विपक्षीय विश्वास और रणनीतिक सहयोग के नए चरण की शुरुआत माना जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि भारत और मालदीव दशकों से घनिष्ठ मित्र रहे हैं। वर्ष 2024 में दोनों देशों ने ‘संपूर्ण आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी’ नामक साझा दृष्टिकोण अपनाया था। इस दिशा में प्रधानमंत्री की यह यात्रा और हस्ताक्षरित समझौते द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में सहायक माने जा रहे हैं।
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(Udaipur Kiran) / सुशील कुमार
