अररिया, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) ।
फारबिसगंज में एक परिवार के द्वारा फर्जी तरीके से 89 एकड़ सरकारी भूमि की बंदोबस्ती कर लिए जाने के मामले में अब प्रमंडलीय आयुक्त दोषी पदाधिकारी और कर्मियों को चिन्हित करेंगे।
लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी अररिया समाहर्ता अब तक के ठोस कार्रवाई किए जाने से संबंधित प्रतिवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रमंडलीय आयुक्त को दोषी पदाधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित कर प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अर्जन स्वास्थ्य संयुक्त सचिव के सहायक निदेशक आजीव वत्सराज ने अपने विभागीय पत्रांक 711/रा. दिनांक 22.07.2025 के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केशरी उर्फ मंचन केशरी के सवाल पर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने लिखित रूप में दी।
फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केशरी ने फारबिसगंज अंचल कार्यालय के ज्ञापन संख्या 1835 दिनांक 16.06.2017 को आलोक में हल्का 4 से संबंधित मामले में एक परिवार के द्वारा फर्जी तरीके से मौजा बाघमारा, खमकौल, खैरखां, अमहारा,पोटरी,डुमरिया,रंगदाहा बेलय एवं अन्य मौजा में 89 एकड़ सरकारी भूमि का बंदोबस्ती कर लिए जाने का मामला उठाया। जिस मंत्री संजय सरावगी ने स्वीकार करते हुए बताया कि अंचल पदाधिकारी ने फर्जी तरीके से हुए बंदोबस्ती को रद्द करने की अनुशंसा की थी। जिस पर अररिया समाहर्ता ने संबंधित बंदोबस्ती का जमाबंदी रद्द करने हेतु वर्ष 2017 में अभिलेख संख्या 13/2017-18 मैं अंचल स्तर पर की गई थी।
अंचल कार्यालय ने राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेखबद्ध करते हुए पत्रांक 1260 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा अग्रतर करवाई के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता फारबिसगंज को भेजा। मंत्री ने बताया कि दोषी पदाधिकारी और कर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध अररिया समाहर्ता के द्वारा कई बार किया गया।समाहर्ता अररिया ने विभागीय पत्रांक 329(6)/रा. दिनांक 26.03.2025,पत्रांक 401(6)/रा. दिनांक 05.06.2025 एवं पत्रांक 657(6)/रा. दिनांक 11.07.2025 के माध्यम से दोषी पदाधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। लेकिन लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद अररिया समाहर्ता के द्वारा उनके स्तर से ठोस कार्रवाई को लेकर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराए जाने की कारण प्रमंडलीय आयुक्त को 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पूछे गए सवाल पर मंत्री द्वारा दिए गए लिखित जवाब की कॉपी उपलब्ध कराते हुए विधायक विद्यासागर केशरी उर्फ मंचन केशरी ने यह जानकारी दी।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर
