शिमला, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र को कई विकासात्मक सौगातें दीं। उन्होंने करसोग में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और 66 केवी सब स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग को राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित करने और इसे अगले सत्र से सीबीएसई आधारित स्कूल बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कूल में पर्याप्त स्टाफ नियुक्त किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने तिब्बन और पांगणा के स्कूलों को भी सीबीएसई स्कूल का दर्जा देने, सनारली, मतेड़ और बनेड़ा में नए पटवार सर्कल खोलने, तत्तापानी-बखरौट सड़क के सुधार और करसोग अस्पताल में शीघ्र रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आईटीआई भवन को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा और संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के कोर्स शुरू किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हालिया आपदा में करसोग क्षेत्र को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार बादल फटने की घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करवा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 94 घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रभावित परिवारों को सात-सात लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगाड़ दी, लेकिन कांग्रेस सरकार सभी कठिनाइयों के बावजूद हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल की ऋण सीमा में 1600 करोड़ रुपये की कटौती की, फिर भी राज्य सरकार ओपीएस से पीछे नहीं हटेगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बिना जरूरत के 1000 करोड़ रुपये के भवन बना दिए, जबकि कांग्रेस सरकार जनता की भलाई के लिए योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल की शिक्षा गुणवत्ता 21वें स्थान पर पहुंच गई थी, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश अब पांचवें स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है और किसानों से गोबर व प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों की खरीद सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की दिहाड़ी में भी दो वर्षों में 80 रुपये की वृद्धि की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में 50 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें छह-छह विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं।
मिल्कफेड अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। दूध के दामों में दो साल में 21 रुपये की वृद्धि की गई है और तीन रुपये प्रति लीटर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में रोजाना तीन लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है, जो भाजपा शासनकाल में मात्र 90 हजार लीटर था।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत 12 लाभार्थियों को 18 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की तथा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को घर निर्माण के लिए राशि और भूमि के कागज़ सौंपे।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
