श्रीनगर 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने नागरिक सचिवालय में कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव एस. विक्रमजीत सिंह, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशक, कश्मीर मुसरत इस्लाम और केसीसीआई अध्यक्ष जावेद टेंगा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
बैठक के दौरान केसीसीआई अध्यक्ष ने हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को उठाया, विशेष रूप से हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग द्वारा कश्मीर हस्तशिल्प शोरूमों को दस्तकारी वस्तुओं के साथ-साथ मशीन-निर्मित उत्पादों की बिक्री के संबंध में हाल ही में जारी किए गए नोटिस के आलोक में। उन्होंने बाग-ए-अली मर्दान खान स्थित पीटीक्यूसीसी प्रयोगशाला में जीआई उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन में तेजी लाने का मुद्दा भी उठाया। विभाग ने सलाहकार को कश्मीरी हस्तशिल्प की आड़ में मशीन-निर्मित नकली उत्पाद बेचे जाने की पर्यटकों द्वारा दर्ज की गई औपचारिक शिकायत के आलोक में जारी किए गए नोटिसों की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। उन्हें बताया गया कि अनुचित व्यापार व्यवहार के एक गंभीर मामले में, एक शोरूम को नकली उत्पाद बेचने और उस पर नकली जीआई लेबल चिपकाने के आरोप में काली सूची में डाल दिया गया था जिसका एकमात्र उद्देश्य खरीदार को ठगना था।
कश्मीर के प्रतिभाशाली कारीगरों और बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार के संकल्प को दोहराते हुए नासिर असलम ने विभाग को कारीगरों के साथ-साथ शिल्प व्यापार से जुड़े व्यावसायिक हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने केसीसीआई प्रतिनिधिमंडल को हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग, कश्मीर के साथ औपचारिक चर्चा शुरू करने और मशीन-निर्मित उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के लिए सरकार के विचारार्थ जल्द से जल्द एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी, बशर्ते कि उन पर उचित लेबलिंग हो और उन्हें एक विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के रूप में अलग किया गया हो। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और खरीदारों को गलत ब्रांड वाले सामान खरीदने के लिए गुमराह होने से बचाया जा सकेगा।
केसीसीआई प्रतिनिधिमंडल से सभी डीलरों को प्रामाणिक कश्मीरी हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन के महत्व के बारे में जागरूक करने का भी आग्रह किया गया। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि सरकार उन उत्पादों पर गलत लेबलिंग, गलत ब्रांडिंग और भ्रामक बदलाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जिनका उद्देश्य असली कश्मीरी हस्तशिल्प वस्तुओं के रूप में बेचना है।
उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त ने सलाहकार को परीक्षण प्रयोगशालाओं विशेष रूप से पीटीक्यूसीसी को उन्नत करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी जिसने नए डिजिटल माइक्रोस्कोप हासिल किए हैं और जीआई पंजीकृत उत्पादों के परीक्षण की दर को और बढ़ाने के लिए एसईएम और अतिरिक्त एचआर डिजिटल माइक्रोस्कोप जैसी अधिक उच्च-स्तरीय मशीनों की खरीद की प्रक्रिया में है।
केसीसीआई प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सलाहकार को बेईमान तत्वों द्वारा घटिया मांस की बिक्री से वास्तविक होटलों और रेस्टोरेंट मालिकों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी अवगत कराया। उन्होंने सरकार से ऐसे हानिकारक मांस के आपूर्तिकर्ताओं और उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला की पहचान करने का आग्रह किया।
जवाब में सलाहकार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार असुरक्षित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनता का विश्वास तभी बहाल हो सकता है जब इस व्यापार से जुड़े लोग उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा और अपनाई जा रही स्वच्छता संबंधी प्रथाओं के बारे में सक्रिय रूप से शिक्षित करें क्योंकि जन स्वास्थ्य सर्वोपरि है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
