श्रीनगर 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने गुपकार स्थित राबिता कार्यालय में विभिन्न जन प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई बैठकें कीं और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों और माँगों को धैर्यपूर्वक सुना।
सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कार्यकारी कर्मचारियों के साथ वेतन असमानता के मुद्दे पर प्रकाश डाला। सलाहकार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
जेकेएएस उम्मीदवारों ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ओपन मेरिट की ऊपरी आयु सीमा को 37 वर्ष तक स्थायी रूप से बहाल करने की माँग की। सलाहकार ने आश्वासन दिया कि इस मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उचित विचार के लिए उठाया जाएगा।
न्यू कॉलोनी समरबाग के प्रतिनिधियों ने 51 परिवारों के पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। सलाहकार ने आश्वासन दिया कि निवासियों की वास्तविक चिंताओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।
जेकेईआरए के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एजेंसी को एक नोडल निकाय के रूप में सुदृढ़ करने की माँग की। सलाहकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार विकासात्मक गतिविधियों में शामिल संस्थानों को और सशक्त बनाने के उपायों पर विचार करेगी।
सलाहकार ने शफ़क़त वताली के नेतृत्व में ड्रैगन बोट एथलीटों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जल क्रीड़ा से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।
बाद में ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर्स यूनियन के महासचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब में पशुधन परिवहन ट्रकों से जबरन वसूली रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की माँग की जिससे कश्मीरी व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। सलाहकार ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को तत्काल समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।
सभी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत करते हुए सलाहकार ने दोहराया कि सरकार लोगों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और आश्वासन दिया कि केंद्र शासित प्रदेश में उत्तरदायी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
